मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के संकल्पपत्र पर कहा, इसमें उत्तराखंड की तर्ज पर देश में समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून बनाने का संकल्प रखा गया है। यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप है।
इसे उन्होंने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला सशक्तीकरण, हर व्यक्ति को आगे लाने वाले व समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की गारंटी करार दिया। मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पार्टी के संकल्पपत्र को साझा कर रहे थे। कहा, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हमने समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा था।
राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को स्वीकृति दे दी है। संकल्पपत्र में पार्टी ने यूसीसी को पूरे देश के अंदर आवश्यक बताया है। पेपर लीक के लिए प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का संकल्पपत्र में उल्लेख किया गया है। कहा, हम उत्तराखंड में पहले ही सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर चुके हैं। संकल्पपत्र में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
कहा, राज्य सरकार पहले ही एक जिला दो उत्पाद पर कार्य कर रही है। संकल्पपत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की गारंटी दी गई है। कहा, बार-बार चुनाव होने एवं आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। सीएए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। कहा कि संकल्पपत्र में पर्यटन से पहाड़ी राज्यों में विकास को गति देने, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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