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बाहर से आने वाली बसों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य

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उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही को लेकर पहले ही स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पंजीकरण और कोविड टेस्ट नियम को लागू किया था, लेकिन भारी विवाद के बाद फिलहाल किसी टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जबकि पंजीकरण कराने की अनिवार्यता को बाहर बसों के लिए अब भी रखा गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल एक तय संख्या में ही अन्य राज्यों की बसों को उत्तराखंड आने की अनुमति दी जा सकती है।

उत्तराखंड सरकार अनलॉक के चरण में अब जल्द ही अंतरराज्यीय बस सेवाओं का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है। यानी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें जल्द ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल व हरियाणा जैसे अन्य प्रदेशों में जा सकेंगी, जबकि इसी क्रम में पूर्व की तरह बाहरी राज्यों की बसें भी उत्तराखंड राज्य में आ सकेंगी।
वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 6 माह के अधिक समय से न तो उत्तराखंड परिवहन निगम बसें राज्य से बाहर जा पा रही थीं और न ही अन्य राज्यों की बसें राज्य में आ रही थीं। हालांकि, कुछ समय से उत्तराखंड के बॉर्डर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बसें सवारियों को लाकर छोड़ रही थीं। ऐसे में लंबे समय से अंतरराज्यीय बसों के संचालन की मांग चल रही थी, जिसे जल्द ही पूरा किया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम अंतरराज्यीय बस सेवा खुलने के बाद लगभग 350 से अधिक अपनी बसों को प्रतिदिन दूसरे राज्यों में संचालन के लिए भेज सकता है। इतना ही नहीं, लंबे समय से चल रहे घाटे की आपूर्ति को कुछ हद तक पूरा करने के चलते रोडवेज की बसों में कुरियर सेवा भी आरंभ की जा सकती है।

इसके लिए बाकायदा संबंधित कंपनियों से वार्ता चल रही है। उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही शुरू होते ही सबसे बड़ी राहत यात्रियों को किराए के रूप में मिल सकती है, कोरोना काल में अब तक यात्री उत्तराखंड सहित अन्य राज्य में आने जाने के लिए अतिरिक्त यात्रा दूरी तय कर अधिक किराया दे रहे हैं। ऐसे में अंतरराज्यीय स्तर पर सरकारी निगम बस सेवा शुरू होते ही यात्रियों को किराये में भी काफी राहत को मिल सकती है।



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