रुद्रप्रयाग: बाल अधिकार संरक्षण समिति की बैठक लेती आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी | Doonited.India

December 11, 2019

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रुद्रप्रयाग: बाल अधिकार संरक्षण समिति की बैठक लेती आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी

रुद्रप्रयाग: बाल अधिकार संरक्षण समिति की बैठक लेती आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी
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रुद्रप्रयाग:  उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी ने जनपद से जुड़े बाल अधिकार एवं संरक्षण के मुद्दों पर जिला कार्यालय सभागार में संबंधित विभागों की बैठक लेते हुए आपस में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि बाल अधिकार से संबधित मुद्दे अत्यंत संवेदनशील होते हंै, जिन पर तत्परता व अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करना होगा। कहा कि विभागीय अधिकारियों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, तभी वे बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धन एवं गरीब बालक-बालिकाओं के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर होने वाले प्रवेश की समीक्षा के तहत शिक्षा विभाग ने बताया कि समय से स्कूलों की धनराशि नहीं मिल पाती जिस कारण निजी स्कूल प्रवेश के लिए आना-कानी करती हैं। इस संबंध में अध्यक्षा ने कहा कि निजी स्कूल सोसाइटी व ट्रस्ट के तहत अपना पंजीकरण कराकर सरकार से इनकम टैक्स, बिजली, पानी जैसी अन्य छूट का का लाभ लेते है व दूसरी तरफ प्रवेश में आना कानी करते हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटों में गरीब व निर्धन बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है।

कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों को बजट का आंवटन भले ही देर से दिया जाता है, मगर सम्पूर्ण धनराशि दे दी जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने बताया कि जनपद में लगभग 150 निजी स्कूल हैं, जिनमें 2011 से आतिथि तक 1133 बच्चों का आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश कराया गया है। इस वर्ष मात्र 25 बच्चों का ही प्रवेश हुआ है, जिस पर अध्यक्षा ने आगामी वर्ष में सुधार लाने के निर्देश दिए।

अध्यक्षा ने कहा बच्चों के अधिकारों को सुलभ करना हम सभी का कर्तव्य है। बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर लोगों में जागरूकता पैदा करके ही बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सभी सरकारी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को आपस में बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मा अध्यक्षा ने कहा कि शिक्षा से वंचित एवं नशे व भिक्षा में लिप्त बच्चों को सही दिशा देने की जरूरत है। कहा कि भिक्षा मांगने में लिप्त बच्चों को भिक्षा के वजाय शिक्षा दें और उनके भीतर छुपी प्रतिभा को उजागर करने का काम करें, ताकि ऐसे बच्चें भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

उन्होंने सभी स्कूलों, तहसीलों एवं विभागों में बाल अधिकारों की जानकारी के लिए बोर्ड चस्पा कराने के निर्देश भी दिए, ताकि आम लोगों को भी बाल अधिकारों की जानकारी मिल सके। अध्यक्षा ने बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, निर्भया सेल, किशोर न्याय बोर्ड के मामलों की समीक्षा करते हुए पीड़ित, अनाथ, बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित बच्चों को पुलिस की मदद से समय पर रेस्क्यू करने, समय समय पर बच्चों की माॅनिटरिंग करने तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे बच्चों तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों की नियमित चैकिंग करने, स्कूलों में मिड डे मील का औचक निरीक्षण करने तथा कुपोषित बच्चों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के भी निर्देश दिए।

इस दौरान अध्यक्षा ने जिले में अनाथ, उपेक्षित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए चलाई जा रही समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, श्रम, चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित कार्यो की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बेटी बचाओ व बेटी बचाओं अभियान, शिक्षा विभागे के तहत किए गए कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण दिया जिस पर अध्यक्षा ने सराहना करते हुए एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराने को कहा। कहा कि जनपद रूद्रप्रयाग के नवाचार कार्यों को अन्य जनपदों में शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग के सदस्य वाचस्पति सेमवाल, एसीएमओ डाॅ जितेन्द्र नेगी, डीईओ माध्यमिक एलएस दानू, बेसिक डाॅ विद्या शंकर चतुर्वेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एनएस बिष्ट, बाल संरक्षण अधिकारी रोशनी रावत, समाज कल्याण व अन्य विभागीय अधिकारियों सहित बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ऊषा सकलानी, सदस्य नरेन्द्र सिंह कण्डारी, बचपन बचाओं आंदोलन के राज्य समन्वयक सुरेश उनियाल, केन्द्र प्रशासक वन स्टाॅप सेन्टर रंजना गैरोला, एआरटीओ मोहित कोठारी, जिला आबकारी अधिकारी के पी सिंह, डीपीओ हिमाशु बडोला, बाल आयोग के कमल गुप्ता आदि उपस्थित थे।
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