प्रदेश सरकार के नए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य आपदा की दृष्टिकोण से संवेदनशील है। पूर्व में कई जगहों पर आई आपदा के पीड़ितों को मुआवजा मिले इसके लिए जल्द बैठक की जाएगी। इसमें सार्थक निर्णय लेते हुए पीड़ितों को जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा।
‘अमर उजाला’ से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रबंधन, पुनर्वास व पुनर्गठन मंत्रालय के दायित्वों के साथ अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी कुछ रहता है। गांव में सारी चीजें ठीक प्रकार से और सिस्टम से विकसित हों व योजनाबद्ध तरीके से काम हो इसका प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए फंड देते हैं। इससे व्यवस्थित रूप से विकास की योजना बनें यह प्राथमिकता रहेगी। थराली, धराली समेत राज्य में कई जगह में आई आपदा में पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग की बैठक में पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला।
राज्य में पंचायताें को अधिकार की दरकार के सवाल पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि चाहे शहर की सरकार हो या गांव की लगातार केंद्र और राज्य का प्रयास रहा है कि पंचायतों को सारे अधिकार मिलें। पंचायतों को स्वतंत्र रूप से विकास के कार्य करने का अधिकार है। ग्राम पंचायतें अपने संसाधन स्वयं विकसित करें इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी।
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