क्या है राजपाल यादव के 9 करोड़ के कर्ज की वो अनसुनी कहानी? एक्टर की रिहाई के बाद खुद बिजनेसमैन ने सुनाई इनसाइड स्टोरी

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. ये मामला करीब 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है, जो कई सालों से अदालत में चल रहा है. कोर्ट के फैसले के बाद बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल पहली बार खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ और बात अदालत तक कैसे पहुंची?

M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर माधव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि उनकी मुलाकात राजपाल यादव से पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के जरिए हुई थी. उनके मुताबिक, साल 2012 में बन रही फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए राजपाल ने फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी. उन्होंने कहा कि उस समय फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी और पैसों की कमी बताई गई थी. उन्होंने बताया कि जो रकम दी थी वो इन्वेस्ट नहीं बल्कि कर्ज था. 

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तय समय पर लौटाना था सारा पैसा 

समझौते में ये तय हुआ था कि पैसा एक तय समय में लौटाया जाएगा. ये भी लिखा था कि फिल्म चले या न चले, सेंसर सर्टिफिकेट मिले या न मिले, उससे भुगतान का कोई संबंध नहीं होगा. यानी रकम हर हाल में तय समय पर लौटानी थी. उन्होंने दावा किया, ‘एक तय रकम थी और उसे लौटाने की समय सीमा भी तय थी. राजपाल यादव ने पर्सनली गारंटी भी दी थी’. अग्रवाल के मुताबिक जब पैसे समय पर वापस नहीं मिले तो उन्होंने कई बार संपर्क किया. 

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एक्टर की वाइफ ने भेजे मैसेज 

उनका कहना है, ‘मैं उनके घर तक गया. मैंने उनसे नई तारीख तय करने की गुजारिश की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी’. अग्रवाल ने ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने आगे पैसा देने से मना किया तो एक्टर की पत्नी राधा ने उन्हें इमोशनल मैसेज भेजे. उनके मुताबिक इन मैसेजस के बाद उन्होंने दोबारा मदद की. उन्होंने कहा कि वे खुद भी दूसरों से उधार लेकर ये रकम दे रहे थे, इसलिए उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा और समय मांगा.

क्यों कोर्ट पहुंचा पूरा मामला? 

माधव गोपाल अग्रवाल ने आगे बताया कि जब फिल्म का म्यूजिक लॉन्च अमिताभ बच्चन के हाथों हुआ, तब उन्हें समझ आया कि समझौते के तहत फिल्म पूरी होने पर निगेटिव और कमाई के राइट्स उन्हें मिलने थे. इसी बात को लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया. इसके बाद फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लग गई और मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया.