रायपुर में 60 हेक्टेयर भूमि पर राज्य विधानभवन और सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इसकी कवायद तेज कर दी है। इस भूमि के आसपास के 60 वर्ग किलोमीटर दायरे में सरकार एक छोटा शहर बसाएगी, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आवास विभाग ने इसका मास्टर प्लान बनाने की तैयारी तेज कर दी है।
यूएस की एजेंसी मैकेंजी की रिपोर्ट में ज्यादा यातायात दबाव वाले शहरों को राहत देने के लिए बड़ी भीड़भाड़ और वीआईपी मूवमेंट से जुड़े हुए कार्यालयों को शहर से बाहर बनाने की सिफारिश की गई थी। इस आधार पर सरकार ने काम शुरू किया। तय किया गया है कि रायपुर क्षेत्र में विधानसभा और सचिवालय का निर्माण किया जाएगा।
आने वाले दिनों में 60 हेक्टेयर भूमि पर यह इमारतें बनेंगी। भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है। खास बात ये भी है कि सचिवालय निर्माण के पहले चरण के लिए सरकार ने इस बार बजट में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस रकम से रायपुर में सचिवालय निर्माण की नींव मजबूत होगी।
