November 29, 2022

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ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान को बैंकों को किया निर्देशित

ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान को बैंकों को किया निर्देशित

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्वन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति ‘ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति‘ की बैठक सचिवालय, देहरादून में आयोजित की गयी। इसमें समस्त बैंकों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान हेतु बैंकों को अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया। सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत सम्बन्धित विभाग माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 में ब्लाक, जिला स्तर पर कैम्पों का आयोजन कर योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करें तथा आयोजित कैम्पों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।


योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करने हेतु कम से कम 3 वर्ष की कार्ययोजना बनायी जाय। उद्यान विभाग पी.एम.एफ.एम.ई. योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की जिलेवार, बैंकवार सूची प्रति माह एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें। बैंक राज्य एवं केन्द्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें। स्वंय सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाया जाय।

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 बैंक विभिन्न सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का दिसम्बर माह तक 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। बीमा कम्पनियां एवं बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं से होने वाले लाभ से किसानों को प्रशिक्षित करें तथा अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित करें ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि से किसानों के हित सुरक्षित रहें।


  बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया के.सी.सी.-पशुपालन योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 100000 के सापेक्ष लगभग 41000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। के.सी.सी.-मत्स्य पालन योजना अंतर्गत लगभग 900 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में 846000 किसानों को पी.एम. किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्राप्त हो गयी है।

कृषि विभाग पी.एम. किसान सम्मान निधि लाभार्थियों की 12वीं सूची आई.एफ.सी. कोड सहित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित करेंगे ताकि ऐसे किसान जिन्हे के.सी.सी. ऋण प्रदान नहीं किया गया है, उन्हे के.सी.सी. ऋण प्रदान किया जा सके। आनन्द स्वरुप, अपर सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 18000 के सापेक्ष 6884 स्वंय सहायता समूहों को सी.सी.एल. स्वीकृत एवं वितरित की गयी है।

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बैठक में बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सचिव, पशुपालन, आनन्द स्वरुप, अपर सचिव, गा्रम्य विकास, श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम., संयुक्त निदेशक कृषि, संयुक्त निदेशक, उद्यान, संयुक्त निदेशक, डेयरी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश क0, एस.बी.आई. जनरल इश्योरेंश क0 एवं प्रमुख बैंकों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

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