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उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोविड 19 के मद्देनजर नई गाइडलाइंस

उत्तराखंड सरकार ने जारी की  कोविड 19 के मद्देनजर नई गाइडलाइंस
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उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके मुताबिक  सभी जिला प्रशासन को कोविड 19 की रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। जिसके तहत सभी जिलों में फेस मास्क,सोशल डिस्टनसिंग,हाथों की साफ सफाई इत्यादि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करना होगा।

साथ ही सार्वजनिक स्थानों और काम के स्थानों में मास्क के पहनना अति आवश्यक होगा,मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, विशेष रूप से सामाजिक दूरदर्शिता का पालन और प्रवर्तन बाज़ारों में, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में भी कोविड 19 के नियमो का पालन करना अति अनिवार्य होगा।उत्तराखंड में एक छत के नीचे हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% तक सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन बंद स्थानों में 100 व्यक्ति के शामिल होने की ही अनुमति होगी ।यानी शादी समारोह में घराती बाराती दोनों को मिलाकर हॉल की क्षमता के अनुसार केवल 100 लोगो के ही शामिल होने की अनुमति होगी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के अनुसार ही  राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है।कंटेमेंट ज़ोन में सख़्ती बरती जाएगी कंटेमेंट ज़ोन में केवल अति आवश्यक वस्तुओं,चिकित्सा एवं आपातकालीन स्थिति में ही छूट प्रदान की जाएगी। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर  विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ्यू यानी रात के लॉक डाउन समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है,जिला प्रशासन एआने जिले में कोविड 19 के केस के मद्देनजर ये निर्णय ले सकता है,वही अगर पूरे राज्य में राज्य सरकार लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, ऐसे में राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह कोरोनावायरस को रोकने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाएं इसके साथ साथ मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं वही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन हो इसको लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों का ही पालन किया जाएगा वही अभी ट्रेन और हवाई यात्रा को लेकर तख्त निर्देश जारी हुए हैं वहीं अगर जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बस विक्रम आदि के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी करेगा ।

गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा।इसके अलावा  65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित राज्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।

आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है,वही गाइड लाइन में जिला प्रशासन को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन लॉकडाउन लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के निर्देश पर ही होगा वही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट Wikipedia.uk.gov.in में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है वही अन्य तमाम निर्देश पूर्ववत रहेंगे ।



उत्तराखंड सरकार ने Covid-19 के बढ़ते केसों को बाहर से आने वालों व पर्यटकों केलिए http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है।

जारी नई एसओपी की बात करें तो राज्य के किसी भी जिले में अब सामाजिक,खेउत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस ल,धार्मिक अथवा अन्य आयोजन में आयोजन स्थल की तुलना में पचास फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगें। इसकी अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नही होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के साथ ही संबन्धित जिलों के बार्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। जिला प्रशासन इसके लिए हर जरूरी कदम उठायेगा।एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर भी इसको लागू किया जाएगा।जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर य़े फैसला लागू भी हो चुका है।




आधिकारिक कार्य से आने वालों को क्वेरेंटिन से छूट दी गई है। अधिक वालों को होम क्वेरेंटिन होना होगा। मंत्री-सरकारी अधिकारी-उनके साथ के स्टाफ-एडवोकेट जनरल-MP-MLA, न्यायाधीश को क्वेरेंटिन होने की शर्त से मुक्त रखा गया है।

जिला प्रशासन को कोरोना से जुड़े हर तरह के एहतियाती कदम उठाने के अधिकार शासन ने दिए हैं Lock Down नहीं कर सकेंगे इसके लिए पहले शासन से मंजूरी लेनी होगी। आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। चाहे वह राज्य के भीतर हो या फिर इंटर स्टेट। सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी होगा। जिला प्रशासन को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेन्सिंग और सेनिटाइजर इस्तेमाल करते रहने के केंद्र सरकार के आदेश का पालन सख्ती से कराना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो आपदा कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।



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