August 01, 2021

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फोन सर्विलांस की रिपोर्ट को बताया गलत : संचार मंत्री

फोन सर्विलांस की रिपोर्ट को बताया गलत : संचार मंत्री

 

 

 

पत्रकारों और एक्टिविस्टों के कथित पेगासस प्रोजेक्ट  मामले में सरकार ने एक बार फिर अपना पक्ष सामने रखा है. सरकार ने कहा कि देश में फोन सर्विलांस  के लिए एक कानून सम्मत सिस्टम बना हुआ है और सरकार उसी के अनुसार काम करती है.

 

मंत्री ने संसद में रखा सरकार का पक्ष

 

संसद में सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में फोन सर्विलांस  के बारे में एक कानून बना हुआ है. जिसके तहत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ही फोन टैपिंग की अनुमति होती है. इस प्रकार के मामलों में गृह सचिव लेवल के अधिकारी लिखित अनुमति प्रदान करते हैं. साथ ही ऐसे प्रत्येक मामलों की निगरानी और रिकॉर्ड मेनटेन किया जाता है.

 

 

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मंत्री ने कहा कि कथित ‘Pegasus Project’ पर सामने आई रिपोर्ट को देखने से साफ पता चलता है कि उसमें एक खास अवधारणा के आधार पर काम किया गया है. जिसमें न तो कोई तथ्य है और न लॉजिक. ऐसा लगता है कि भारत की छवि को धूमिल करने के इरादे से यह रिपोर्ट तैयार की गई है.

 

Hacking Software Pegasus

 

दुनियाभर के 17 मीडिया संस्थानों के कंसोर्टियम ने दावा किया है कि विभिन्न सरकारें अपने यहां पत्रकारों और ऐक्टिविस्टों की जासूसी करा रही है. रविवार को पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में करीब 180 पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और ऐक्टिविस्ट्स की जासूसी की गई. इसके लिए इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के हैकिंग साफ्टवेयर पेगासस  का इस्तेमाल किया गया.

 

 

रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि भारत के दो केन्द्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं और एक न्यायाधीश समेत बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबरों को हैक किया गया.

 

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पेगासस एक मैलवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइस को हैक कर लेता है. इससे मैलवेयर भेजने वाला शख्स उस फोन में मौजूद मैसेज, फोटो और ईमेल तक को देख सकता है. इतना ही नहीं, यह साफ्टवेयर उस फोन पर आ रही कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकता है. इस साफ्टवेयर से फोन के माइक को गुप्त रूप से एक्टिव किया जा सकता है.

Post source : ZNN

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