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प्रदेश भर की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (पैक्स) का विशेष Audit किया जायेगाः धन सिंह रावत

प्रदेश भर की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (पैक्स) का विशेष Audit किया जायेगाः धन सिंह रावत
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प्रदेश भर की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (पैक्स) का विशेषAudit किया जायेगा। इस बात के निर्देश सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश भर सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण से पहले सभी समितियों का पहले विभागीय Audit व तदोपरांत आवश्यकता पड़ने पर विशेष आॅडिट कराया जाय। ताकि समितियों में पादर्शिता से काम हो सके। बैठक में सहकारिता विभाग, रेशम सहकारी फैडरेशन, मत्स्य सहकारी फैडरेशन, कान्ट्रेक्ट फैडरेशन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सहकारी बैंक के उच्च अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

विभिन्न सहकारी समितियों व फैडरेशनों के अध्यक्षों के सम्मुख चर्चा करते हुए डा. धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले डेढ़ दशक से सहकारी समितियों में विशेष Auditनहीं हुआ है। इस दौरान कई समितियों की अनियमितता संबंधी शिकायतें मिल रही है। जिसके मध्यनजर सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण से पूर्व आॅडिट किया जाना जरूरी है। ताकि प्रदेश भर की समस्त बहुउद्देशीय समितियों के कामकाज की विस्तरित समीक्षा हो सकेगी तथा सही आंकड़े सामने आयेंगे।

जिस पर बैठक में मौजूद समितियों एवं फैडरेशन तथा बैंके के अध्यक्षों ने एकमत होकर सहमति जताई। बैठक में दीन दयाल उपाध्याय कृषि ऋण वितरण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में योजना के तहत कुल रू. 13.50 करोड़ का ऋण किसानों को दिया गया। इस पर सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाया जाय। बैठक में एक एकड़ भूमि के एवज में ऋण की धनराशि बढ़ाई जाने पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने बताया कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक एक एकड़ जमीन पर तीन लाख तक का ऋण स्वीकृत कर रहे हैं। जबकि सहकारी बैंकों द्वारा एक एकड़ के एवज में मात्र 32 हजार रूपये ही स्वीकृत कर रहे हैं। जिस कारण किसानों का रूख अन्य बैंकों की ओर अधिक है।

भूमि के सापेक्ष ऋण सीमा में वृद्धि को लेकर विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी तथ्यों का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को अवगत करायें। इसके उपरांत ही इस पर विचार किया जा सकेगा। बैठक में अध्यक्ष, राज्य सहकारी बैक दान सिंह रावत, अध्यक्ष राज्य सहकारी संघ बृजभूषण गैरोला, उपाध्यक्ष राज्य सहकारी बैंक महावीर प्रसाद कुकरेती, उपाध्यक्ष राज्य सहकारी संघ मातबर सिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखंड रेशम फेडरेशन चैधरी अजीत सिंह, उपाध्यक्ष उत्तराखंड रेशम फेडरेशन दयाल सिंह चैहान,अध्यक्ष स्टेट लेबर फैडरेशन जगतराम शर्मा, उपाध्यक्ष अनवर हुसैन, निबंधक सहकारिता बी.एम. मिश्रा, महाप्रबंधक एन.पी.एस ढाका, विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष विनोद रावत, सुभाष रमोला, प्रदीप चैधरी, अमित चैहान, अशोक वर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।




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