सुरक्षा ढांचे के प्रमुख पुनर्गठन का हिस्सा है सीडीएस | Doonited.India

November 16, 2019

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सुरक्षा ढांचे के प्रमुख पुनर्गठन का हिस्सा है सीडीएस

सुरक्षा ढांचे के प्रमुख पुनर्गठन का हिस्सा है सीडीएस
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला के प्राचीर से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद का सृजन किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न रक्षा समितियों की सिफारिश काफी समय से लंबित थी।

73वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारा सैन्यबल देश का गौरव है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) होगा। इससे सैन्यबल और अधिक प्रभावी होगा। नवसृजित सीडीएस सेना के तीनों अंगों को देखेगा।”

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए ट्वीट के जरिए कहा, “प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीडीएस की स्थापना की घोषणा आवश्यक सुधार लाने और सेना के तीनों अंगों में बेहतर समन्वय बनाने के साथ-साथ उनके कामकाज को प्रभावी बनाने के मकसद से की गई है।”

सिंह ने कहा, “सीडीएस का भारत की सुरक्षा पर दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव होगा।”  चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन कारगिल समीक्षा समिति की एक प्रमुख सिफारिश रही है।  सेना के तीनों अंग- थल सेना, नौसेना और वायुसेना- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत आएगी।

सरकार ने सैन्यबलों की युद्धक क्षमता को बढ़ाने और रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

समिति ने रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में एक फोर-स्टार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त करने का सुझाव सरकार को दिया। कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख रहे सेवानिवृत्त जनरल वेद प्रकाश मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के शीघ्र बाद इस निर्णय का स्वागत किया।

उन्होंने ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री मोदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की ऐतिहासिक घोषणा करने के लिए आपका धन्यवाद।”

मलिक ने कहा, “यह कदम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक प्रभावी और अधिक किफायती बना देगा। इससे बेहतर ज्वाइंटमैनशिप और मल्टी-डिसिप्लिनरी को-ऑर्डिनेशन सुनिश्चत होगा। आपको सलाम।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की लगभग 20 वर्षो से चली आ रही पुरानी मांग को पूरा करने की घोषणा की। कारगिल की लड़ाई के बाद इस बात को महसूस किया गया कि देश को तीनों सेनाध्यक्षों (आर्मी, नेवी और एयरफोर्स) के अलावा एक और फोर स्टार ऑफिसर की जरूरत है, जो सेना का एकीकरण करे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का निर्माण करना कारगिल समीक्षा समिति की एक प्रमुख सिफारिश रही है।

इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई। इस दौरान सुब्रह्मण्यम समिति का गठन किया गया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नरेश चंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ और अंत में मोदी सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

हालांकि, रक्षा मंत्रालय की तरफ से सरकार द्वारा स्वीकार किए गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सटीक मॉडल के बारे में विवरण साझा किया जाना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि यह पद एक एकल बिंदु प्राधिकरण पर केंद्रीत होगा जो तीनों सेनाओं का एकीकरण करने में मदद करेगा।

ऐसा कहा जा सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सशस्त्र बलों की संयुक्त खरीद, प्रशिक्षण, रसद और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यो को देखेगा, जबकि तीन सेना प्रमुखों के पास एक परिचालन कमान रहेगी। यह भी देखने वाली बात होगी की कौन पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बनता है।

पिछली सरकारें एक चौथा ‘पावर सेंटर’ नहीं बना सकीं, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपने छह साल के कार्यकाल में यह घोषणा कर सके। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस कदम को उठाने में कई जटिलताएं शामिल हैं, यह सशस्त्र बलों की संरचना को बदल सकती हैं। हालांकि, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति योजना के तहत रक्षा सुधारों को अपने उच्च प्राथमिकता के एजेंडे के रूप में निर्धारित किया था।

तीनों सेवाओं के एकीकरण के अंतर्गत या तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) या फिर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने को लेकर विचार किया जाना था। वर्तमान में सीओएससी के प्रमुख का पद रोटेशनल होता है, जो भी सबसे वरिष्ठ सेवा प्रमुख होता है वह स्टाफ कमेटी का चीफ होता है।

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Post source : agencies

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