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सांसद निशंक ने ली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

सांसद निशंक ने ली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक
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जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक केन्द्रीय शिक्षामंत्री, सांसद हरिद्वार डाॅ रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मन्थन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में डाॅ निशंक ने सभी विभागीय अधिकारियों को टीमवर्क आपसी समन्वय बनाकर जनपद को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जरूरी प्रयास एवं इच्छाशक्ति के साथ कार्य करने पर बल दिया।


उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक के माध्यम से सभी विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखते हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बढाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजे तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का आवश्यक सहयोग लिया जाना नितान्त आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से प्राप्त धनराशि का सदुपयोग कर उसकी यू.सी (कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र) समय से भेजे जाएं ताकि अवशेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। यू.सी न प्राप्त होने की दशा में विभिन्न मदों में धनराशि प्राप्त नही हो पाती, जिसका विभागीय अधिकारी ध्यान रखें।


समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर के 30 बैड के हाॅस्पिटल का प्रस्ताव तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवलाकला के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय विधायक के साथ संवाद स्थापित कर सभी मानकों को पूरा करें। उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को डेशबोर्ड बनाते हुए इसे अद्यतन करने के निर्देश दिए।

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इसी प्रकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,  एन.एच.एम की समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग को इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आशातीत प्रगति लाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड छोटा राज्य है और यहां के लिए मिलने वाले1-1 पैसे का उपयोग किया जाए। आयुष्मान भारत एवं अटल आयुष्मान के अलावा जनऔषधि केन्द्र व 108 की सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि जनपद का विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना, बच्चों की ड्रेस,  शिक्षा का अधिकार विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई।

उन्होंने कहा कि शिक्षा में अवस्थापना मद में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से सीएसआर मद में धनराशि प्राप्त कर सरकारी शिक्षा का माहौल तैयार किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन, शिक्षा एवं बाल विकास द्वारा चलाए जा रहे ‘‘पढो दून, बढो दून’’ कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सभी निरक्षरों को साक्षर बनाने का यह पुनीत कार्य है इसके अलावा ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’’ अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने की बात कही। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर जल’ तथा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय बनाने से छूटे लोगों का सर्वे किये जाने को कहा। उन्होंने मनरेगा के तहत् मानव दिवस सृजित कर इसे बढाये जाने पर संतोष जताया। बैठक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत् हिमालय क्षेत्र में पर्यटन की सम्भावनाएं तलाशते हुए उन्हें तराशने की आवश्यकता जताई।

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दिशा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धन एवं गरीबों के लिए आवास निर्माण, राष्ट्रीय कृषि विकास के तहत् हर खेत को पानी, जैविक कार्यक्रम के तहत् भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर अभी तक की गई कार्यवाही, परम्परागत कृषि विकास योजना के अलावा जैविक स्टेट पर मानक एवं गतिशीलता के साथ ही मिशन मोड में कार्य करने को कहा। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम सम्मान निधि के सम्बन्ध में उद्यान, कृषि, लघु सिंचाई, सहकारिता विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कलस्टर बेस खेती करने पर फोकस  करने तथा नये विजन से कार्य करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विशेषज्ञों का भी सहयोग लिए जाने को कहा।

उन्होंने कहा कि यदि प्रगति लानी है तो रेस लगानी पड़ेगी, इसके लिए सम्भावनाएं तलाशते हुए कम समय व कम धनराशि से अधिक उत्पादन किया जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार की समीक्षा भी की गई। दिशा की बैठक के दूसरे सेशन में देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत् चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जिलाधिकारीध्सीईओ स्मार्ट सिटी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत् स्मार्ट स्कूल, अपशिष्ट निस्तारण, राष्ट्रीय स्मारकों का रखरखाव, कमाण्ड एडं कन्ट्रोल सिस्टम, वाटर सप्लाई परेड ग्राउण्ड रेनुवेशन, सिटीजन आउटरिज, माॅडल रोड, मार्डन लाईबे्ररी, स्मार्ट टायलेट, पल्टन बाजार, पडेन्ट्रनाइजेशन, टेªफिक सिग्नल, बीएमडी बोर्ड, ड्रेनेज प्लान की जानकारी दी।

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मा0 सांसद एवं अध्यक्ष समन्वय एवं निगरानी समिति डाॅ निशंक द्वारा समयबद्धरूप से कार्यपूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया की नई तकनीक व आईआईटी की टीमों से सहयोग कर पानी की निकासी की प्राथमिकता के साथ ही देश का नम्बर एक स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास होना चाहिए। जिलाधिकारी, सीईओ ने बताया कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों को युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

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