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कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले

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कैबिनेट की बैठक में पूर्वोत्तर को मिली सौगात, करीब 44 सौ करोड़ की लागत से एनआईटी के 6 नए स्थाई परिसरों की होगी स्थापना, विलय के बाद बने दो केंद्रशासित प्रदेश का मुख्यालय दमन करने को भी हरी झंडी.  दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वोत्तर के विकास के लिये अहम फैसला लिया गया है। इन राज्यों में स्थित 6 NIT के स्थाई परिसर बनवाने के लिए करीब 4372 करोड रूपये की अनुमानित लागत को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है जिससे अब स्थाई परिसर बनाने में फंड की कमी आड़े नही आयेगी।

एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने केंद्र शासित  दमन दीव और दादर नागर हवेली की राजधानी दमन रखने पर मोहर लगा दी है। हाल ही में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था। इसके साथ ही दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव में जीएसटी लागू करने की मंजूरी भी दे दी गई है।। पहले से ही बंद पड़ी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड को  आधिकारिक तौर पर बंद करने का भी फैसला किया है। इस कंपनी में 88 कर्मचारी काम करते हैं जिन्हे वीआरएस दिया जायेगा।

इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने केन्द्रीय सूची में पिछड़ी जाति में उपवर्ग निर्धारित करने और जातियों को नामों में त्रुटियों को दूर करने से जुड़े ओबीसी आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ओबीसी आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा  दिया गया है।गौरतलब है कि आयोग ओबीसी उपवर्ग के निर्धारण के लिये सभी पक्षों से गहन चर्चा कर रहा है।

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