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October 16, 2019

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत : नकारा कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत : नकारा कर्मचारियों पर गिरेगी गाज
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यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने वाली है जो या तो काम करने में अक्षम हैं या फिर उनका ट्रैक रिकार्ड ठीक नहीं है.

ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने वाली है, जो या तो काम करने में अक्षम हैं या फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है. सरकार इसे सख्ती से अमलीजामा पहनाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं.

मुख्य सचिव की ओर से भी कार्मिक विभाग को विभागवार ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को चिह्नित करने को कहा गया है. उत्तराखंड में करीब साढ़े तीन लाख से अधिक अधिकारी राज्य कर्मचारी हैं. इनमें से खराब ट्रैक रिकॉर्ड और अक्षम कार्मिकों का चिह्निकरण बहुत ही मुश्किल काम होगा. साथ ही कर्मचारी संगठनों को भी इसके लिए तैयार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है. ऐसा इसलिए, क्योंकि, कर्मचारी नेता सरकार की इस मंशा को लेकर अभी से आशंकित हो गए हैं.

इस बारे में प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि निश्चितरूप से ऐसे लोग जो अक्षम हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं, उन्हें चिह्नित किया जाएगा. सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है.

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Post source : agencies

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