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देहरादून: राज्यपाल ने राजभवन में कुलपतियों की समीक्षा बैठक ली

देहरादून: राज्यपाल ने राजभवन में कुलपतियों की समीक्षा बैठक ली
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• छात्रों को अंकतालिका तत्काल व प्रमाणपत्र एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायः राज्यपाल

देहरादून: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को राजभवन में शासन के उच्च अधिकारियों एवं उत्तराखण्ड के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठक की। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात छात्रों को अंक तालिका तत्काल व प्रमाण पत्र एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाय। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय व महाविद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को डिजिटल लाकर्स के माध्यम से जिसमें प्रमाण-पत्र, अंक-तालिका व डिग्री उपलब्ध करायी जाए।

राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समीक्षा बैठक के सभी प्रकरणों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट एक माह के भीतर राजभवन को भेजी जाय। अगली बैठक में विश्वविद्यालयों द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों का ‘आब्जेक्टिव एसेसमेन्ट’ किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा व पाॅलिटेक्निक संस्थानों में कुल क्षमता के 60-65 प्रतिशत ही दाखिले होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने तकनीकी शिक्षा व पाॅलिटेक्निक संस्थानों में अधिक सीटों की अपेक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बताया गया कि राज्य में तकनीकी व पाॅलिटेक्नीक संस्थानों में कुल 18000 सीटें हैं। इनमें से कुल 2200 सीटें सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की है। निजी काॅलेजो की 10500 सीटें भरी गई है। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि ऐसे काॅलेजो की कड़ाई से जांच की जाय जो मानक पूरे न होने पर भी सम्बद्धता प्राप्त कर लेते हंै।

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के कालेजो को हे0न0ब0 गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर से ‘असम्बद्ध’ किये जाने के मुद्दे पर राज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानकों के अनुसार संबद्धता की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय में पीएचडी के सम्बन्ध में विवादित प्रकरण की सचिव स्तर से 15 दिन के अंतिम जांच आख्या उपलब्ध कराकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पीएचडी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यूजीसी के मानकों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों के संचालन ,प्रबंधन एवं अन्य मुद्दों के संबंध में उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सचिव शिक्षा एवं सचिव संस्कृत शिक्षा की कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से लागू करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी से लगभग 8000 छात्र-छात्राएं साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे है। जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी सम्मिलित है। सचिव श्री राज्यपाल ने जानकारी दी कि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने से युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है। सभी विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्लेसमेन्ट सेल अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाय।

राज्यपाल मौर्य ने सभी विश्वविद्यालयों विशेषकर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को सम्बद्धता के लंबित प्रकरणों को गुण-दोष के आधार पर जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिये। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने वित विभाग को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालयों के स्तर पर प्राप्त वित्तीय संसाधनों को प्रबन्धित करने हेतु नीति तैयार की जाय। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पाॅन्सिबिलिटी के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिए गये गांवों की स्थिति व अन्य सामाजिक कार्यो के बारे में जानकारी ली।

राज्यपाल मौर्य ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विश्वविद्यालयों व काॅलेजों में सोलर पावर पलान्ट, वाॅटर हार्वेसिटंग, स्वच्छता अभियान को लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने इस पर बल दिया कि सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से वाटर हीटिंग के लिए सिर्फ सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाय।

राज्यपाल ने इस पर भी बल दिया कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों को तकनीकी सहायता दी जाय ताकि किसानों की आय दुगनी की जा सके व पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में दोनों कृषि एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय तीन माह के अंदर एक कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।

राज्यपाल मौर्य ने विश्वविद्यालयों को मौलिक शोध कार्यों के माध्यम से सरकारी एवं सामाजिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने शैक्षणिक कैलेण्डर सख्ती से लागू करवाने, समय पर दाखिले करवाने, परीक्षा करवाने, व परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कुलपतियों को प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री डा0 धन सिंह रावत ने बताया कि अल्मोड़ा विश्वविद्यालय को अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व नवाचार पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा0 रमेश पोखरियाल निंशक भी प्रतिभाग करेंगे। इस सम्मेलन में विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राचार्य व शिक्षक व सम्बन्धित लोग प्रतिभाग करेंगे। राज्य में अम्बे्रला एक्ट की रूपरेखा तैयार है।

इसका एक प्रस्तुतीकरण शीघ््रा किया जाएगा। इसेे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही ग्रीन कैम्पस क्लीन कैम्पस अभियान आरम्भ किया जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव राज्यपाल रमेश कुमार सुधांशु, विधि सलाहकार राज्यपाल कहकशां खान, सचिव वित अमित सिंह नेगी, सचिव मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव इंदुधर बौड़ाई सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

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