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October 16, 2019

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‘मंत्री और अधिकारियों’ के लिए खरीदी जाएंगी ‘महंगी गाड़ियां’

‘मंत्री और अधिकारियों’ के लिए खरीदी जाएंगी ‘महंगी गाड़ियां’
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उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और अफसर अब महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे। इसके लिए नई गाड़ी खरीदने या किराये पर लेने के रेट रिवाइज करने की तैयारी तेज हो गई है। परिवहन आयुक्त ने आरटीओ देहरादून से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में रेट 20 से 25 फीसदी बढ़ाने की संस्तुति की है। राज्य में शासकीय वाहन खरीदने को नीति बनी हुई है। वाहन सुविधा कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों को दी जाती है, जिनको पांच श्रेणियों में रखा गया है।

ए श्रेणी में कैबिनेट मंत्री और बड़े अफसरों को रखा गया है, जिनके लिए अभी तक 16 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदी जाती थी। वर्ष 2016 से गाड़ी खरीद के रेट रिवाइज नहीं किए गए। रेट रिवाइज करने के लिए बनी समिति में आरटीओ डीसी पठाई, एआरटीओ अरविंद पांडेय व आरआई आलोक कुमार शामिल हैं। समिति ने रिपोर्ट बना ली है। सूत्रों के अनुसार इसमें करीब 20 से 25 फीसदी तक रेट बढ़ाने की संस्तुति की गई है। वाहनों में नये फीचर्स, हाईटेक सुविधाएं और संचालन के खर्चे का विश्लेषण करने के बाद यह संस्तुति की गई है।

वाहन सुविधा की श्रेणी

16 लाख: ए श्रेणी में कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट व महानिदेशक पुलिस को 16 लाख तक के वाहन मिलते हैं।

12 लाख: बी श्रेणी में प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, एडिशनल चीफ ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फारेस्ट एवं अन्य समकक्ष को 12 लाख तक के वाहन मिलते हैं।

08 लाख: सी श्रेणी में विभाग अध्यक्ष,अपर सचिव,डीएम, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष के लिए आठ लाख तक के वाहन मिलते हैं।

06 लाख: डी श्रेणी में अन्य अधिकारी, निदेशालय/निगमों के अधिकारी एवं समकक्ष के लिए छह लाख और ई श्रेणी में जनपदस्तरीय अधिकारी के लिए छह लाख तक का वाहन खरीद-किराया पर लिया जाता है।

प्रतिपूर्ति भी बढ़ेगी
ए श्रेणी को छोड़ बाकी सभी श्रेणी के अधिकारी खुद के वाहन का प्रयोग भी शासकीय कार्यों में कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रतिपूर्ति दी जाती है। इसमें बी श्रेणी के अधिकारियों को 23 हजार, सी श्रेणी में 20 हजार, डी और ई में 17 हजार रुपये दिए जाते हैं। प्रतिपूर्ति की दर में भी 15 से बीस फीसदी तक का इजाफा करने की संस्तुति की गई है।

उत्तराखंड के विशिष्ट, अति विशिष्ट लोगों तथा विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को वाहन सुविधा दी जाती है। वाहनों के रेट रिवाइज करने के लिए हमसे रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट तैयार हो गई है। एक-दो दिन में इसे शासन को सौंप दिया जाएगा।

डीसी पठोई, आरटीओ, देहरादून 

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Post source : agencies

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