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 प्रत्येक माह जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए दिन तय किया जाए : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

 प्रत्येक माह जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए दिन तय किया जाए : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा, जिला व महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए दिन तय किया जाए। बैठक की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी जाए। इसके अलावा भाजपा सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध कर जनहित के मुद्दों को उठाया जाए।

सोमवार को जिला व महानगर अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी परगट सिंह, सुरेंद्र शर्मा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। माहरा ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से तय कार्यक्रमों को वरीयता के साथ लागू किया जाए।

नगर निगम चुनाव के दौरान मतदाताओं के नाम काटने पर सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी। पार्टी प्राप्त सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि 21 व 22 मार्च 2025 को कांग्रेस मुख्यालय में जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। जिसमें बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेनर सचिन राव मेरा वोट, मेरा अधिकार अभियान को लेकर मार्गदर्शन करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, कांग्रेस सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखती है। गरीबों, अल्पसंख्यकों और असहाय लोगों के जनकल्याणकारी मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपना संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में धनबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करती है। जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। बैठक में विधायक काजी निजामुद्दीन, पूर्व सचिव प्रकाश जोशी समेत सभी जिला व महानगर अध्यक्ष मौजूद रहे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश सहप्रभारी परगट सिंह ने कहा, सभी को एक टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। जिससे पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुट जाना चाहिए। सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा, कांग्रेस पार्टी के पास भाजपा सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, यूसीसी, भू-कानून, रोजगार, कानून-व्यवस्था, पेपर लीक, और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध शामिल हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के साथ अधिक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है।

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