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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में कोरोना टेस्टिंग आदि की सुविधाओं के विकास हेतु 03 करोड़ की सीमा तक के कार्यों के लिये संस्थान के प्राचार्य को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संस्थान को कोरोना के दृष्टिगत बचाव कार्यों के क्रियान्वयन में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अधीन आच्छादित न होने वाले प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सभी जनपदों के लिये 13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इससे प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों में सुविधा होगी। इसके लिये इस वर्ष के लिये 26 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के 9 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्यांश के रूप में 934.78 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। जिन शहरी स्थानीय निकायों को राज्यांस के रूप में धनराशि स्वीकृत की गई है उनमें नगरपालिका परिषद् देवप्रयाग, नगरपालिका कीर्तिनगर, नगरपालिका जोशीमठ, नगरपालिका कपकोट, नगरपालिका बड़कोट, नगरपालिका अगस्तमुनि, नगरपालिका पोखरी, नगरपालिका चमोली तथा नगरपालिका अल्मोड़ा शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा पटवाडांगर नैनीताल स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद हल्दी, पंत नगर को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के पास कोई पर्वतीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान न होने व परिषद को अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित किये जाने में हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत कुलपति, पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सहमति के उपरान्त शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पंतनगर विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन जैवप्रौद्योगिकी संस्थान पटवाडांगर, नैनीताल को उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी, पंतनगर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं निदेशकों के चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रक्रिया के अनुसार नियमों की समीक्षा किये जाने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा नियमों की समीक्षा हेतु स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष श्री इन्दु कुमार पाण्डेय सेवानिवृत्त, मुख्य सचिव होंगे। श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव ऊर्जा एवं श्री आलोक कुमार, विधिक सलाहकार, ऊर्जा सेल समिति के सदस्य जबकि उपसचिव उर्जा श्री प्रकाश जोशी को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है।

 

प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से 6 माह की अवधि के लिये हड़ताल को निषिद्ध किया गया है।
इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है लोकहित को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत यह निर्णय लिया गया है।



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