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मुख्यमंत्री करेंगे भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में सुविधा जनक राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री करेंगे भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में सुविधा जनक राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ
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           प्रदेश के संयुक्त आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री पी.एस. पांगती ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत राज्य की ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण में पुराने बुकलेट राशन कार्ड के स्थान पर नवीन सुविधा जनक राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। श्री पांगती ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार के शतप्रतिशत राशन कार्ड आधार से लिंक गये हैं। “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना राज्य में की गई है।





             श्री पांगती ने बताया कि विभाग द्वारा लॉकडाउन की अवधि में राज्य खाद्य योजना के परिवारों को 03 माह अप्रैल, मई एवं जून, 2020 में 12.50 कि0ग्रा0 प्रति राशन कार्ड अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (चावल एवं गेहूॅ) तथा प्रति राशन कार्ड 01 कि0ग्रा0 दाल निःशुल्क वितरण करवाया जा रहा है जबकि “आत्मनिर्भर भारत योजना” के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अवरूद्ध/प्रवासियों को 02 माह (मई एवं जून 2020) हेतु प्रति व्यक्ति 05 कि0ग्रा0 निःशुल्क चावल तथा 01 कि0ग्रा0 प्रति परिवार निःशुल्क दाल का वितरण किया गया।


          उन्होंने बताया कि “मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना” के अन्तर्गत राज्य में प्रचलित समस्त 24 लाख राशन कार्डधारकों को सब्सिडाईज्ड दरों पर 02 कि0ग्रा0 दाल प्रति कार्ड प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है। विभाग की शिकायतों का निस्तारण हेतु टोल फ्री कन्ज्यूमर हैल्पलाईन नं0 1800-180-4188 संचालित है। लॉकडाउन की अवधि में राशन की दुकानों के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, आयोडीन नमक, मसाले, चाय, टूथपेस्ट, साबुन आदि भी वितरित किये जाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि खरीफ-खरीद सत्र 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा धान क्रय का 10 लाख मी0टन लक्ष्य निर्धारित है। ई-खरीद पोर्टल से कृषकों के खाते में 48 घण्टे में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है। राज्य में 231 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। कृषकों को अपने घर से ही पंजीकरण कराने तथा टोकन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है।




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